नागरिकता कानून के खिलाफ जहा एक तरफ देश में जगह जगह सड़को पर प्रदर्शन हो रहा है. वही इसको लेकर केरल सरकार ने विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया है. अब वही इसपर पंजाब सरकार ने कमर कस ली है.
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पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस राज्य विधानसभा में शुक्रवार को प्रस्ताव लाएगी और संशोधित नागरिकता कानून को रद्द करने की मांग करेगी. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दो दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन एक मंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे और केंद्र से अधिनियम को रद्द करने की मांग करेंगे.
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पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की संभावना से बृहस्पतिवार को इनकार नहीं किया था. उनसे पूछा गया था कि क्या राज्य सरकार केरल की तर्ज पर सीएए के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने वाली है. इस पर सिंह ने कहा, ‘कल तक इंतजार कीजिए.’
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राज्य की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को कहा था कि वह सीएए, एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर सदन की भावना के अनुसार आगे बढ़ेगी. कैप्टेन सिंह ने कहा कि वह और कांग्रेस धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उनका विरोध सीएए में मुस्लिमों समेत कुछ अन्य धार्मिक समुदायों के प्रति किए गए भेदभाव को लेकर है.
